ग्लोबल नेपाल समाचार

रुपन्देही-३ उपनिर्वाचन : रविलाई भेट्न नख्खु पुगे रास्वपाका नौ जना आकांक्षी आइतबार, भदौ १५, २०८२ रुपन्देही-३ बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपक बोहराको निधन भएपछि कात्तिक १७ गते निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत शुक्रबार, भदौ १३, २०८२ प्रधानमन्त्री ओली भदौ १८ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट नाउपा अध्यक्ष कायम भएपछि रञ्जिताले बोलाइन् पहिलोपटक बैठक शुक्रबार, भदौ १३, २०८२ त्यसपछि नाउपाको पहिलो पटक बैठक बस्न लागेको हो ।

रवि लामिछानेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश विष्टको इजलासमा सुनुवाई हुने बुधबार, भदौ ११, २०८२ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठक फेरिपनि स्थगित आइतबार, भदौ ८, २०८२ यसअघि बिहीबार बोलाइएको बैठक समेत स्थगित भएको थियो ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको आजदेखि छुट्टै सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा बिहीबार, भदौ ५, २०८२ युवा नेता प्रकाश गौतमका अनुसार भाडामा अहिले लिइएको घरबाटै मदन भण्डारीले २०४८ सालको चुनावी अभियान चलाएका थिए ।

संसदीय समितिबाट भूमि विधेयक पारित, माओवादी र रास्वपाले फरक मत राख्ने बिहीबार, भदौ ५, २०८२ उनीहरूले गिरीबन्धु टी-इस्टेटजस्ताको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न नपाइने गरी संशोधन हालेका थिए ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले राजनीतिक दल खोल्ने घोषणा सोमबार, भदौ २, २०८२ त्यसकारण मैले राजनीतिक शक्ति निर्माणका दल गठन गर्ने निश्चय गरेको छु ।’

नेपाल तरुण दलले सार्वजनिक गर्यो पाँचौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सोमबार, भदौ २, २०८२ गुरूङ अध्यक्ष रहेको तरूण दल तदर्थ कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गराउन अन्तिम पटक म्याद दिइएको थियो ।

नवनियुक्त ४ भीसीले लिए शपथ बिहीबार, साउन २९, २०८२ कार्यक्रममा कुलपति ओलीले स्वच्छ र पारदर्शीरूपमा देखिने खालको काम गर्न सफलता मिलोस् भनेर शुभकामना दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीले न्यायालय प्रभावित गर्न खोजेको रास्वपा सांसदको आरोप बिहीबार, साउन २९, २०८२ केही सांसदहरूले कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि न्यायाधीशलाई फोन गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उनले आग्रह गरिन् ।

रामहरिले सभामुखलाई बुझाए राजीनामा पत्र बुधबार, साउन २८, २०८२ खतिवडा अध्यक्ष रहेको संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था निष्क्रिय हुने गरी संशोधन पारित गरिएको थियो ।