नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । चार नेपाली र सात विदेशीलाई दोषी ठहर तथा अन्यलाई सफाइ दिने गरी विशेष अदालतले फैसला सुनाएको एक वर्षपछि मंगलबार अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । 

अख्तियारले २४ नेपाली, तीन विदेशी नागरिक तथा विमान आपूर्तिमा जोडिएका विभिन्न विदेशी कम्पनी र त्यसका मुख्य व्यक्तिसहित ३२ विरुद्ध २२ चैत २०८० मा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २० मंसिर २०८१ मा फैसला सुनाउँदै अख्तियारको मागदाबीअनुसार नै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो ठहर गरे पनि ११ जनाबाट मात्र दामासाहीले असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले अभियोगपत्रअनुसार सबै ३२ लाई सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ ।

विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष/महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।