सर्वोच्च अदालतले डा. मुकुल ढकालले दिएको रिटमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १७ असारका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।
रास्वपाले ११ भदाै २०८१ मा ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।
आफूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीमा कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै डा. ढकालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय, महामन्त्रीमा हाल कार्यरत कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
ढकालले निर्वाचन आयोगमा आफू महामन्त्रीको रूपमा रहेको अभिलेखलाई यथावत राख्नुपर्ने अनि महामन्त्रीको रूपमा पार्टीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
