सर्वोच्च अदालतले राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राहदानी विभागबाट भएको ठेक्कापट्टा र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो ।

राहदानी विभागले जर्मनी कम्पनी भेरिडोसलाई पासपोर्टको ठेक्कापट्टा दिएपछि प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनको कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाका तीन रिट निवेदन खारेज गरेको हो भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै पासपोर्ट छाप्नुपर्ने मागसहितको अर्को रिट निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।