काठमाडौ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि रोक्न नेपाली सेनाको उदासीन भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ।

भदौ २३ गते भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाली सेनासँग सहयोग माग गरेको कागजातमा देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो सहयोग प्राप्त नभएको आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनमा भएको क्षति नियन्त्रण गर्न सेनाको भूमिकामा एकरूपता नभएको उल्लेख छ।

एकातिर सेनाले सरकारबाट औपचारिक निर्णय नभएकाले आफू परिचालित नभएको बयान दिएको छ भने अर्कातिर भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको निर्णयबिना नै परिचालित भएको अवस्थाले सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको आयोगले भनेको छ।

भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा पनि सुरक्षा निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

'भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूबाट संघीय संसद भवन बानेश्वर, पुरातात्त्विक महत्त्वको सिंहदरबार, नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत लगायत देशभरका सरकारी कार्यालय भवनहरु, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरूको निवास, निजी व्यावसायिक भवनहरू लगायतमा तोडफोड आगजनी गरी नष्ट बनाइरहँदा सबै सुरक्षा निकायहरू मूकदर्शक बनिरहे,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए राष्ट्रलाई यति धेरै नोक्सान पुग्ने गरी तोडफोड, आगजनीका घटना नहुने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

'सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाकै लागि भनी पहिले नै निर्णय भई सोही अनुसार सो भवनको सुरक्षार्थ उक्त स्थानमा खटिएको सेनाले जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको अवस्था देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'भदौ २३ गते र २४ गते दिनभरि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सेना परिचालन हुन नसकेको भनिएकोमा २४ गते राति १० बजेदेखि सरकारको निर्णयविना नै परिचालित भएको अवस्था देखिँदा सेनाको भनाइमा एकरूपता देखिँदैन।'

सेनाको यही उदासीनता हेरेर आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापति लगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएकोमा सेनाबाट सहयोग नभएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। अनुसन्धान समितिले आयोगका अध्यक्षसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सेनाले आयोगमा बन्द सवालमार्फत प्रधानसेनापति समेतले लिखित बयान बुझाएको उल्लेख गरिएको छ।

'सेनाले समयमा जबाफ नदिँदा वा बयानमा उपस्थित नहुँदा आयोगले सेनाबाट जुन प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। पछि बन्द सवालमार्फत प्राप्त सेनाको बयानमा नेपाली सेना कानुन बमोजिम मात्र परिचालन हुने, संविधानमा नै सेनाको परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था भएको र त्यस दिन सरकारले सेना परिचालन सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन र सेनाले त्यस्तो कुनै आदेश प्राप्त नगरेका कारण सेना परिचालन नभएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

जेनजी आन्दोलन क्रममा ७६ जनाको ज्यान गइसकेको र राज्यका मुख्य मुख्य सबै संरचना र देशकै ठूला र मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी गरी नष्ट पारिसक्दा समेत कहीँ कतैबाट राज्य वा सरकारको आभास नभएको अवस्थामा २४ गते राति १० बजेदेखि मात्र सेना परिचालन भएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

तर त्यसरी सेना परिचालन हुँदा सरकारको यो मितिको यस्तो निर्णयका आधारमा परिचालित भएको हो भन्ने बयानहरूमा उल्लेख भएको नपाइने प्रतिवेदनमा छ।

'अनुसन्धान क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, त्यसो हुनुमा नेपाली सेनाका पनि कमजोरीहरू देखिएको छ,' प्रतिवेदनले भनेको छ।

आयोगले आमनागरिकको संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन पनि भनिएको छ।

'राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,' आयोगले भनेको छ।

त्यस्तै, यस्ता प्रकृतिका घटना भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिन नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्न सुझाव दिइएको छ।