काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर व्यवस्थापनमा असफल देखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गरेर अल्पकालीन ब्याजदर तोकिएको सीमा सीमाभित्र राख्न बैंक असफल भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवाह र प्रशोचन गरेर व्यवस्थापन गर्छन् । राष्ट्र  बैंकले अधिक तरलता खिच्नका लागि एनआरबी बन्ड, निक्षेप संकलन उपकरण, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायतका वित्तीय औजार प्रयोग गर्छ । त्यसैगरी प्रणालीमा तरलता न्यून भएको अवस्थामा बैंकले स्थायी तरलता सुविधा, रिपो, सोझै खरिद जस्ता उपकरण मार्फत रकम पठाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा अधिक तरलताको समस्या जटिल बनेपछि दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोग बढाएको छ । नियमित प्रयोग गर्ने निक्षेप संकलन उपकरणको अवधि समेत बढाई करिब ६ महिनासम्म पुर्‍याएको छ । अधिक तरलता दबाब कायम नै रहँदा बैंकले प्रयोग गरेका उपकरणको प्रभाव निष्प्रभावी देखिएको हो । तरलता व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्तर बैंक दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वित्तीय औजारको प्रयोग मार्फत तरलता व्यवस्थापन गरी अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने अस्वभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ब्याजदर करिडोर प्रणाली लागु गरेको छ । अर्थात् ब्याजदरको आधारमा वित्तीय औजारको प्रयोग मार्फत तरलता व्यवस्थापन गरेर ब्याजदर स्थिरता ल्याउने काम गर्छ । तर, पछिल्लो समयमा अधिक तरलताले ब्याजदर करिडोरको संयन्त्रालाई पनि बिगारेको छ ।

गत साताको बिहीबार वित्तीय प्रणालीको अन्तर बैंक ब्याजदर १.९० प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी सोमबार अन्तर बैंकदर २.४५८३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसले वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर अझै घट्ने देखाउँछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेपको सुविधाबाट वञ्चित गराउने शर्तमा २.७५ भन्दा तल निक्षेपको ब्याजदर नआउने अवस्था छ । हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत हाराहारी छ ।

ब्याजदर करिडोर अनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत विन्दु भन्दा तल आउन हुँदैन । सोभन्दा तल आएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले तरलता खिचेर सो सीमामा अन्तर बैंक ब्याजदर पुर्‍याउनु पर्नेमा नसकेको हो ।

ब्याजदर करिडोरमा ३ वटा सीमा छन् । पहिलो भनेको निक्षेप संकलनको ब्याजदर अर्थात् २.७५ प्रतिशत कायम रहनु हो । दोस्रो नीतिगत दर रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर ४.२७ प्रतिशत तोकेको छ । यो दरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरनाइट रिपो लिन सक्छन् । त्यसैगरी तरलता अभाव भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट लिने सापटीको दर नै बैंकदर हो । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दर ५.७५ प्रतिशत छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त भएसँगै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या आएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार आएपनि कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन, सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन त्यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

उनका अनुसार आन्तरिक अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएपछि अधिक तरलताको समस्या देखिएको हो । निजी क्षेत्रको मनोबल निकै कमजोर भएकाले पनि कर्जा विस्तार तथा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिमा कर्जा लगानी ५८ खर्ब ४ अर्ब रहेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.१९ प्रतिशतमा सीमित छ । यो सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन  पाइन्छ । यी तथ्याङकलाई हेर्दा नै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अधिक तरलता हुँदा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न वित्तीय औजार मार्फत खिचेको रकम नै ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत साताको बिहीबार २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेकोमा शनिबार घटेर ५१ अर्बमा झरेको छ । त्यसैगरी यो साताको पहिलो दिन आइतबार एक खर्ब रहेको तरलता सोमबार एक खर्ब ५ अर्बमा पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

गत साताको बिहीबार र शनिबारको तुलनामा यो साता तरलता झनै बढेको छ । स्थायी निक्षेप सुविधा परिपक्व भएका कारण पनि तलता बढेको हो । तर, केन्द्रीय बैंकले अन्तर बैंक ब्याजदर गत साताको बिहीबारको तुलनामा बढेर २.७५ कायम भएको जनाएको छ । यो अवधिमा वित्तीय प्रणालीको तथ्याङ्कमा कुनै परिवर्तन नदेखिए पनि अन्तर बैंक ब्याजदर बढेको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा दीर्घकालीन अवधिको वित्तीय औजार प्रयोग नबढाएको खण्डमा अल्पकालीन ब्याजदर करिडोरको सीमा भित्र नबस्ने थापाको भनाइ छ । बैंकले सञ्चालन गरेको ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी नदेखिएको बताउँदै थापाले भने,‘२०० अर्बको एक वर्षे अवधिको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरेर मात्रै पुगेन, ५०० अर्ब जति जारी गर्नुपर्दथ्यो ।’

सरकार, निजी क्षेत्र सबैले लत्तो छोडेपछि आर्थिक गतिविधि लथालिङ्ग भएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने खालका आयोजनाको काम पनि अघि बढेको छैन । त्यसको असर पूँजीगत खर्चमा देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘२०६० को दशकमा जुन उत्साह थियो मुलुकमा त्यो मरेर गयो । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको, सरकार आक्रामक तरिकाले पूँजी निर्माणमा नलागेको अवस्थामा यस्तै हुन्छ ।’