नेपाली नागरिकले तत्काल महसुस गर्न सक्ने नयाँ परिवर्तनसहितको विकास खोजेका हुनाले सरकारको ध्यान अविलम्ब त्यसतर्फ जानुपर्छ
बहुदलीय लोकतन्त्रमा बिरलै देख्न र सुन्न पाइने घटना अर्थात् एक युगमा एकपटक प्राप्त गरिने यति ठुलो जनमत कानुनी रूपले मात्र नभई जनता र राज्यकै अत्यन्त ठुलो नैतिक शक्ति हो । यो २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको जनताको अपार विश्वास हो । यसलाई रास्वपाले दीर्घकालसम्म कायम राख्न असाध्यै ठुला आर्थिक क्रान्ति र ऐतिहासिक कार्य गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । यति ठुलो जनमतका आधारमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि नेपाली जनताको अभूतपूर्व आशा र चासो छ । त्यसैले, अहिलेको शक्तिशाली सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यलाई बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
१. आगामी पाँच वर्ष कम्तीमा सरकारी तवरबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय गर्ने । यसका लागि अहिले राज्यसँग भएका सम्पूर्ण मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने र सकभर इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने ।
२. सम्पूर्ण सवारी साधन तथा अन्य विद्युतीय उपकरण नेपालमै एसेम्बल गर्न कानुनी अप्ठ्यारा छन् भने सहज बनाई तत्काल निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सुरु गर्नुपर्ने ।
३. हजार र पाँच सय दरका नोटको नोटबन्दी गर्नुपर्ने । यसले बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेको र अवैध रूपमा लुकाएर राखिएको नगदका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असर समाधान हुनेछ । साथै, तरलता बढ्नुका साथै भ्रष्टाचार गरी आर्जेको कालो धनको अन्त्य हुनेछ ।
४. भ्रष्टाचार अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न निजामती प्रशासन, न्यायालय, विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत सबैलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूसँग जोडिएका सम्पूर्ण भ्रातृ संघ, संगठन तथा युनियन खारेज गरिनुपर्छ ।
५. कम्तीमा राज्यको तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा लिएर बसेका नागरिक तथा कर्मचारी (सेना, पुलिसलगायत) लाई नेपाली उत्पादनको अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाउने ।
६. नेपाल सरकारको लगानीमा रहेका पुराना कलकारखाना तथा उद्योगधन्दालाई सुचारु गरी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने । जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, विराटनगर जुट मिल, भृकुटी कागज कारखानालगायत सम्पूर्ण उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
७. अर्थतन्त्रको वर्तमानको समस्या समाधानका लागि गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भिœयाउन पुँजीबजारमार्फत ल्याउन विद्यमान कानुनी जटिलतामा संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्छ । पुँजीबजार अहिलेको हकमा सुरक्षित, पारदर्शी तथा भरपर्दो माध्यम भएको हुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई छिटो ‘कन्भिन्स’ गरी पुँजी नेपाल ल्याउने आधार तयार गर्न सकिन्छ । यसका लागि छिटोछरितो र सजिलो प्रक्रिया अवलम्बन गरी पारदर्शी ढंगले लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
८. कृषि क्षेत्रमा सुधार गरी उत्पादन बढाउन हरेक स्थानीय निकायमा कृषिविज्ञ नियुक्तिसँगै माटो परीक्षण गरी कृषकलाई बिउबिजन निःशुल्क उपलब्ध गराई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, जमिन बाँझो जमिन राख्नेलाई जरिवाना गराउने अथवा स्थानीय निकायले जिम्मा लिएर आफैँ खेती गरी बजार व्यवस्थापन, उचित मूल्य निर्धारण, उचित भण्डारण, सहुलियत ब्याजदरमा कृषकलाई कृषि कर्जा, आयोजनाका आधारमा कर्जा अनि बिमाको व्यवस्था र कृषि औजारको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
९. नेपालका पूर्वाधार तथा ठुल्ठुला विकास निर्माणका परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने ।
१०. बाँझो जमिनमा स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिएर गाँजा खेती गर्न वैधानिकता प्रदान गर्ने र त्यसका विभिन्न उत्पादन (औषधी, कपडा आदि) तयार गरी विदेश निर्यात गर्ने । साथै, नागरिकको बाँझो जमिन लिजमा लिएर अथवा कृषकलाई सुहुलियत दिएर स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरी कफी खेती गर्न पनि राज्यले सघाउनुपर्छ ।
११. विलासिताका सामग्रीको आयात एकदमै ठुलो मात्रामा कटौती गर्ने र नेपालमै उत्पादन गर्न जोड दिने । बच्चाका खेलौना, मेक अपका सामग्री, चकलेट, तासलगायतका वस्तु स्वदेशमै उत्पादन सुरु गर्न निजी क्षेत्रसित सहकार्य गर्ने ।
१२. मुलुकमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार तथा कालोधनबारे छानबिन गर्न तत्काल शक्तिशाली आयोग गठन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र नेपालको कानुन पालना नगरी अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति तथा स्विस बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा राखिएका रकम मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी पूर्ण रूपमा फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी सुरु गर्ने । साथै, त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी मुलुक निर्माणमा लगानी गर्ने ।
१३. हाल भएका विभिन्न प्रकारका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेका आयोग तथा संस्था तत्काल खारेज गर्ने र स्वार्थ बाझिने क्षेत्रमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको सम्बन्ध र क्षेत्राधिकारबारे पुनर्मुल्यांकन गरी सरकारी कामलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१४. शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई अनिवार्य रूपले सरकारीकरण गर्ने र नागरिकलाई औद्योगीकरणमा लगाउने । शिक्षालाई उत्पादनमूलक, व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी बनाउन विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी विद्यार्थीलाई सीप सिकाइ उत्पादनसित जोड्न सुरु गर्ने ।
१५. केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कामलाई डिजिटल प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने । अड्डा–अदालत, मालपोत, यातायात कार्यलयलगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा नागरिकले घरमै बसिबसी प्राप्त गर्न मिल्ने प्रणाली बनाई मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने ।
अहिले नेपाली नागरिकले तत्काल महसुस गर्न सक्ने नयाँ परिवर्तनसहितको विकास खोजेका छन् । त्यसैले बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले मुलुकको काम गर्ने प्रणालीमै परिवर्तन गर्दै नागरिकलाई छिटो–छरितो ढंगले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता सम्पूर्ण कार्यलाई अब बन्ने सरकारले अगाडि बढाएका खण्डमा आगामी दशक नेपालको अर्थतन्त्रमा सुनौलो क्रान्तिसहित परिवर्तनको दशक बन्नेछ । विकासको चरणमा नयाँ युगको थालनी हुनेछ र मुलुक औद्योगिक तथा आर्थिक विकासको तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ ।
ललित ढुंगाना (रमेश) पुँजीबजार र अर्थतन्त्र विषयका जानकार हुन्
