काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको “लघुक्षेत्रीय गरिबी अनुमान २०२३” ले नेपालमा गरिबीको वास्तविक, गहिरो र असमान तस्वीर उजागर गरेको छ । समग्रमा देशको २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिए पनि भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहअनुसार गरिबीको अवस्था अत्यन्त फरक–फरक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै माथि पुगेको छ, जसले विकासका प्रयासहरू अझै समानरूपमा पुग्न नसकेको संकेत गर्दछ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको तुलना गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि नै मुख्य जीविकोपार्जनको साधन भएकाले मौसम, बजार मूल्य र उत्पादन क्षमतामा आएको सानो उतारचढावले पनि गरिबीलाई गहिरो बनाउने गरेको छ। सहरी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सेवा सुविधा र बजार पहुँच राम्रो भएकाले गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको हो। तर फैलावटको हिसाबले भने शहरी भेगमा धेरै गरिबी फैलिएको देखिएको छ । गरिबी फैलावटको हिसाबले शहरी भेगमा ६२ प्रतिशत गरिबी फैलिएको छ भने ग्रामीण भेगमा करिब ३७ प्रतिशत मात्रै फैलावट रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

देशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ। यसको ठीक उल्टो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश रहेको छ, जहाँ गरिबीको दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र छ। बागमती प्रदेशमा पनि गरिबीको दर तुलनात्मक रूपमा कम अर्थात् १२ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा यो दर झनै कम भएर ७ दशमलव ३८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

स्थानीय तहको स्तरमा हेर्दा गरिबीको अवस्था झनै गम्भीर देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लास्थित जुनिचाँदे गाउँपालिकामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत पुगेको छ। यसपछि मुगुको सोरु गाउँपालिका, अछामको ढकारी गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका र अछामकै कमलबजार नगरपालिकामा गरिबीको दर ६५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। यी स्थानीय तहहरूमा बहुसंख्यक जनसंख्या आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्पष्ट हुन्छ।

सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएका क्षेत्रहरू प्रायः दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा पर्ने गरेका छन्। यी क्षेत्रमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र रोजगारीका अवसर सीमित छन्। खेतीयोग्य जमिन कम हुनु, परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भरता, प्राकृतिक विपद्को जोखिम, वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच नहुनु तथा राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुनु गरिबीका मुख्य कारण मानिन्छन्। साथै, शिक्षा र सीप विकासमा लगानीको कमीले गर्दा यहाँका युवाहरू प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन्।

अर्कोतर्फ, गरिबीको दर कम भए पनि गरिब जनसंख्या धेरै भएका क्षेत्र पनि छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र भए पनि जनसंख्या धेरै भएकाले करिब ५९ हजारभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यसैगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, कपिलवस्तुका विभिन्न नगरपालिका र बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा पनि गरिब जनसंख्या अत्यधिक रहेको छ। यसले सहरी क्षेत्रमा गरिबी दर कम देखिए पनि जनसंख्या घनत्वका कारण गरिबको संख्या ठूलो हुन सक्ने तथ्यलाई उजागर गर्दछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार गरिबी दर बढी भएका क्षेत्रहरूमा संरचनागत कारणहरू गहिरो छन्। भौगोलिक विकटता, ऐतिहासिक रूपमा राज्यको न्यून लगानी, सामाजिक बहिष्करण, कमजोर स्थानीय अर्थतन्त्र र सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य कारण हुन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाहरूमा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार विकासको चरणमै रहेका छन्। सडक सञ्जाल कमजोर हुँदा उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कठिन हुन्छ, जसले आय आर्जनका अवसर सीमित बनाउँछ।

लघुक्षेत्रीय गरिबी अनुमान प्रतिवेदनले नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। गरिबी निवारणका कार्यक्रम अब केवल राष्ट्रिय वा प्रादेशिक औसतका आधारमा नभई स्थानीय तहको यथार्थ अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। गरिबीको दर मात्र होइन, गरिबीको गहनता र विषमता पनि हेरेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

समग्रमा, नेपालमा गरिबी घट्दो क्रममा भए पनि यसको वितरण असमान रहेको स्पष्ट छ। सबैभन्दा धेरै गरिबी दर भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा लक्षित, दीर्घकालीन र समावेशी विकास कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ। पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी, सीपमूलक तालिम, कृषि आधुनिकीकरण र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरिबी घटाउने मुख्य उपायका रूपमा अघि सारिएका छन्। तथ्यांकले देखाएको यथार्थलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नेपालले गरिबी निवारणतर्फ ठोस प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ।

6