हेटौंडा। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले बजार क्षेत्रका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेसँगै पुन: विवाद बल्झिएको छ।

डिभिजन कार्यालयले मुख्य सडक दुवैतर्फ २५-२५ गज सीमा कायम गरी नापजाँचको काम अघि बढाएपछि स्थानीय व्यवसायी पुनः अवरोधमा उत्रिएका छन्।

हाल जारी १५ दिने सूचनासँगै सडक डिभिजन कार्यालयले २५-२५ गजकै मापदण्डअनुसार बजार क्षेत्रका संरचना हटाउनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। टास्कफोर्समार्फत नापजाँच र रेखांकित कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइँदैछ। यसले व्यावसायिक क्षेत्रका सयौँ संरचना प्रभावित हुने अनुमान छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिनाकुमारी लामाले यो सडक विस्तार योजना एडीबी योजना अन्तर्गत रहेको र विवाद लामो समयदेखि रहेकाले यसको हल चाँडोभन्दा चाँडो खोज्नु पर्ने बताएकी छन्।

‘सीमरा र भरतपुरबाट सडक बनेर आइसक्यो। हेटौंडामा टेन्डर लाग्ने भएसँग मापदण्डअनुसार बजार खाली गर्न धेरै पटक प्रयास गरियो। तर, अवरोध छ। कति जनाले मुआब्जासमेत पाइसकेका छन्। उनीहरूले सडक विस्तार गर्दा सहज गर्छौं भनेर पत्रसमेत दिइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा विवादको कुनै तुक छैन,’ उनले भनिन्।

केही दिन पहिले अवलोकनका लागि हेटौंडा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा योजना विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आएर टेन्डर आह्वान गर्दै २५ मिटर खाली गराउन निर्देशन दिएको थिए।

‘यस विषयमा अदालतले सडक विस्तारका क्रममा कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने फैसला गरिसकेको छ। कानुनी रुपमा बाटो प्रस्ट भइसकेको, मुआब्जा पाउनेहरूले पाइसक्नु भएको अवस्था छ। मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले विस्तारमा सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ मेयर लामाले भनिन्।

उनीहरूले विभिन्न बहाना गर्दै सडक विस्तारमा अवरोध गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ‘आफूहरुकोसमेत घर भत्काउनु पर्नेभएपछि विभिन्न बहानामा विवाद गर्नुहुन्छ, उहाँहरुकै कारण अहिले सडक विस्तारमा अवरोध भएको छ,’ एक स्थानीयले भने।

पूर्वमुख्यमन्त्री डाेरमणि पाैडेल, हालका उपमेयर राजेश बाँनिया, व्यवसायी अजय सुमार्गी लगायतको घर सडकमा पर्ने भएसँगै बढी अवरोध सिर्जना भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। अव्यवस्थित सडकका कारण सवारी चाप बढ्दो रहेको र यसले सहरको सुन्दरतामा ह्रास ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्व मुख्यमन्त्री, वर्तमान उपमेयर र चर्चित व्यापारी सुमार्गीले आफ्ना घर आफैं भत्काएर सडक चौडा गर्न अन्य जनतालाई प्रेरणा दिनुपर्नेमा उनीहरुले नै विभिन्न नाममा सडक विस्तारमा अवरोध गर्न थालेको स्थानीयको आरोप छ।

यतिबेला सो सडक चौडा नगर्न उनीहरुले जेनजीको नाममा धम्क्याउनेसमेत गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको नाम लिँदै केही युवाहरुले बाटो चौडा नगर्न दबाव दिन थालेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

समाजमा प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दलका नेता र उद्योगी व्यावसायीले नै विकास विरोधी काम गर्न थालेको भन्दै उनीहरुको आलोचनासमेत हुन थालेको छ।

तर, स्थानीय व्यवसायी भने सरकारले अघि बढाएको १६ मिटरको प्रस्तावमा विश्वस्त भई लगानी गरेको दाबी गर्दै अचानक २५-२५ गजको नीतिमा फर्कनु अनुचित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी हेटौंडा सडक विस्तारलाई सहज बनाउन २५-२५ गज सीमाभित्र पर्ने आफ्ना निजी संरचना स्वयं भत्काउने दाबी गर्दै आएका छन्।

उनले १२ मंसिर (शुक्रबार) हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू सडक विस्तारका पक्षमा दृढ भएको बताएका थिए। झण्डै नौ वर्षअघि नै सडक विस्तारको प्रारम्भिक सूचना आएपछि आफूले घर खाली गरिसकेको बताएका छन्।

तर, निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्दा राज्यले कानुनअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आफूले लडाइँ जारी राख्ने उनले बताए। ‘सडक विस्तार रोक्ने पक्षमा छैन। तर, पीडितले न्याय पाउनै पर्छ,’ सुमार्गीले भने।

यसअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले हेटौंडा सडकलाई १६-१६ मिटरमा सीमित गर्ने तथा मुख्य राजमार्गलाई बाइपासमार्गतर्फ सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सरकारले बजारभित्र राजमार्गको भार कम गर्ने संकेत दिएका थिए।

बस्नेतले सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको संवादमा १६ मिटरको सहरमुखी सडक निर्माण, फुटपाथ र ग्रिनबेल्टसहितको योजनालाई मन्त्रालयस्तरबाट अघि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए।

तर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक निर्णयका रूपमा अगाडि नबढेपछि योजना कागजमै सीमित रह्यो। संघीय सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटरभन्दा कम नहुने कानुनी बाध्यताका कारण १६ मिटरको विकल्प व्यवहारिक नरहेको प्रस्ट पारेपछि बाइपास-राजमार्ग सार्ने योजना पनि रोकिएको थियो।

सरकारी अधिकारीहरू भने हेटौंडा बजारको सडक अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्गकै हिस्सा भएकाले मापदण्ड घटाउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन्। १६ मिटरको प्रस्ताव सिफारिस मात्र भएको र कार्यान्वयनको चरणमा कहिल्यै प्रवेश नगरेको कार्यालयको भनाइ छ।