मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध नेकपा (एमाले) बाहेकका ७४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि पुगेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध मधेश प्रदेश सभाका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित एमाले बाहेकका सबै दल रिट दायरका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेता ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
गत आइतबार संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । लगत्तै सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबासमा रहेको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् ।
होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएपछि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सोमबार साँझ नै प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार बिहान सुवेदीलाई पदमुक्त गरिसकेका छन् ।
