नेपाल राष्ट्र बैंकले लाघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हेरफेर गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लाभांश वितरणको सीमा खुकुलो बनाउने संकेत गरेको हो ।
हाल लघुवित्तको लाभांश वितरणमा सीमा लगाइएको थियो । आगामी आवको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्था अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु.३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिने भएको छ ।
महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने नयाँ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
