स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेकोचिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औ पूर्ण बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भूतप्रभावी नहुने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

त्यसपछि केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा बढाउने र आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने भनेर धम्की  दिइरहेको र कलेजमा जान पनि रोकेको गुनासो गरेका छन् । सोही गुनासोसहित आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकहाँ पुगेको थियो ।

सोही टोलीका सदस्यहरुसँगको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका हुन् ।