राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालअगाडि फुटपाथमा एउटी विपन्न महिलाले बच्चा जन्माएको घटनाले यही प्रश्न राज्यसामु तेर्स्याएको छ, के नेपाली नागरिकको जीवनभन्दा २५०० रुपियाँ ठूलो हो ?
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बबिता पासवान मध्यरातमा श्रीमान् र आफन्तसँगै सरकारी अस्पताल पुगेकी थिइन्। अस्पताल पुगेपछि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अल्ट्रासाउन्ड तथा रगत र पिसाब परीक्षण गर्न भनियो । त्यसका लागि करिब २५०० रुपियाँ लाग्ने जानकारी दिइयो । तर, उनीसँग त्यति पैसा थिएन । पैसा नभएको कुरा बताएपछि पनि तत्काल प्रसूति सेवा पाउन नसकेको र परीक्षणविना भर्ना लिन नमानेको बबिताको आरोप छ। अन्ततः अस्पतालकै अगाडिको फुटपाथमा उनले छोरालाई जन्म दिनुपर्यो । यो केवल एउटा महिलाले सडकमा बच्चा जन्माएको घटना होइन। यो राज्यले विपन्न नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक अवस्थामाथिको कठोर प्रश्न हो।
सरकारले संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ। नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता राज्यको कानुनी र संवैधानिक दायित्वसँग जोडिएको छ। त्यसैले एउटा गर्भवती महिला प्रसवको अन्तिम अवस्थामा अस्पताल पुग्दा ‘पैसा छैन’ भन्ने कारणले सेवा नपाएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी केवल एउटा स्वास्थ्यकर्मीमाथि थोपरेर राज्य उम्किन मिल्दैन।
अस्पतालका अधिकारीको भनाइ भने फरक छ। अस्पतालको फ्रि हेल्थ सर्भिसका फोकल पर्सन मनोज देवले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा महिला अस्पताल आएपछि प्रारम्भिक जाँच गरिएको र आवश्यक परीक्षणका लागि ल्याबमा पठाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार परिवार ल्याबबाटै बाहिरिएको र बच्चा जन्मिसकेपछि अस्पताल फर्किएको थियो । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रञ्जितकुमार झाले पनि आफूले भिडियो हेरेपछि मात्र घटनाबारे जानकारी पाएको बताएका छन्।
यी दाबी र पीडित परिवारको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ। त्यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। वास्तवमा अस्पताल पुगेपछि के भयो ? कसले के भन्यो ? तत्कालै सुत्केरी हुने अवस्थाको बिरामीलाई भर्ना गर्न किन सकिएन ? आकस्मिक प्रसूति सेवाको प्रोटोकल के थियो ? र पैसा नभएकै कारण सेवा रोकिएको हो कि होइन ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्यसहित सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।
तर एउटा कुरा निर्विवाद छ, प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई अस्पतालको गेटबाहिर फुटपाथमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि लज्जाको विषय हो । अस्पतालमा आवश्यक परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चिकित्सकीय दृष्टिले अल्ट्रासाउन्ड, रगत वा अन्य परीक्षण आवश्यक पनि हुन सक्छन् । तर कुनै गर्भवती महिला तत्काल प्रसवको अवस्थामा छिन् भने परीक्षणको शुल्क तिर्न नसकेको कारण उनलाई उपचारको पहुँचबाट बाहिर धकेल्नु मानवीय र चिकित्सकीय दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। परीक्षण र उपचारको प्रक्रियाबीच आपत्कालीन अवस्थाको प्राथमिकता छुट्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अझ विडम्बना के छ भने घटना भएको अस्पताल सरकारी अस्पताल हो। निजी अस्पतालको शुल्क तिर्न नसकेर विपन्न नागरिक सरकारी अस्पताल पुग्छन्। त्यहाँ पनि रकम अभावकै कारण उपचारको ढोका बन्द भयो भने उनीहरू कहाँ जाने ? सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र सुरक्षित प्रसूतिका अनेक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छ। तर ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता कागजमा होइन, बबिता पासवानजस्ता नागरिकले अस्पतालको ढोकामा पाउने व्यवहारबाट मापन हुनुपर्छ।
एउटी महिलाले अस्पतालको अगाडि फुटपाथमा बच्चा जन्माइरहँदा उनको पीडा केवल व्यक्तिगत पीडा थिएन। त्यो दृश्यमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारी सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायको असफलता पनि देखिन्थ्यो। अब प्रश्न २५०० रुपियाँको मात्र होइन। प्रश्न त्यो रकमभन्दा मानव जीवनको मूल्य राज्यले कति तोकेको छ भन्ने हो। यदि विपन्न भएकै कारण एउटी गर्भवती महिलाले सरकारी अस्पतालमा सुरक्षित प्रसूति सेवा पाउन सकिनन् भने सरकारसँग नागरिकले सोध्नैपर्छ ‘तपाईंका लागि २५०० रुपियाँ ठूलो हो कि एउटी आमाको जीवन र सम्मान ?’
यो प्रश्नको जवाफ एउटा अस्पतालले मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले दिनुपर्छ। दोषी को हो भन्ने छानबिनले तय गर्ला। तर यस्तो घटना फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी भने राज्यकै हो। किनकि सरकारी अस्पतालको गेटभित्र उपचार र गेटबाहिर फुटपाथमा प्रसूति, यो दृश्य कुनै पनि सभ्य र कल्याणकारी राज्यको परिचय बन्न सक्दैन।
