बेइजिङ। बल्किन लेईले फुर्सदको समयमा कागजको रुमालमै हिसाब–किताब गरिरहेका छन्। बेइजिङका ३० वर्षे लेई र उनकी पत्नी दोस्रो सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने विषयमा सोचिरहेका बेला स्रोत–साधनको प्रश्न उनीहरूको अगाडि छ । उनीहरूको तीन वर्षे छोराको हेरचाहका लागि दुवै काममा हुँदा बालहेरचाह सेवामा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, दुवै पति–पत्नी एकल सन्तान भएकाले भविष्यमा आफ्नै वृद्ध आमाबुबाको हेरचाह गर्न लाग्ने खर्च र समयको सन्तुलनबारे पनि सोचिरहेका छन् ।

यी चिन्ताहरू विश्वभर सामान्य जस्तै भए पनि, चीनका लागि भने यी कुरा दशकौँसम्म कडाइका साथ लागू गरिएको सरकारी जन्म नियन्त्रण नीतिपछि उत्पन्न भएको सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन आन्तरिक चुनौतीको केन्द्रमा छन् । चीनका नेताहरू अहिले युवापुस्तालाई बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । लेईको धारणा छ, सरकारले परिवारहरूलाई अझ बढी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। 'यदि अहिले मानिसहरूलाई धेरै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ भने, त्यसका लागि कम्तीमा पनि विगतमा जत्तिकै, नभए अझ बढी प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ,” उनले भने।

जनवरी १ ले चीनले कुख्यात ‘एक सन्तान नीति’ खारेज गरेको १० वर्ष पूरा भएको दिन चिनायो। जन्मदर घट्दै जाँदा यसले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई असर पार्ने खतरा देखेपछि सरकारले त्यो नीति हटाएको थियो । तर त्यो ऐतिहासिक परिवर्तन र सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने अन्य धेरै उपायहरूका बाबजुद पनि जनसंख्या वृद्धि हुन सकेको छैन । २०२४ सम्मका तीन वर्षमा चीनको कुल जनसंख्या घटेको छ। सो वर्ष जन्मदरमा थोरै वृद्धि भए पनि मृत्युदरभन्दा बढी हुन सकेन र यो दीर्घकालीन प्रवृत्ति बन्ने अपेक्षा गरिएको छैन । ६० वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू अहिले १.४ अर्ब जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार सन् २१०० सम्ममा यो अनुपात करिब आधा जनसंख्यामा पुग्न सक्छ। यसले चीनको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अमेरिकासँग सैन्य शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको महत्वाकांक्षामा पनि गहिरो असर पार्न सक्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘जनसंख्या सुरक्षा’को आवश्यकता औँल्याउँदै ‘उच्च गुणस्तरीय जनसंख्याको विकास’लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा विवाह र सन्तान जन्मलाई सहयोग गर्ने थप नीतिहरू आउन सक्छन्। तर धेरै चिनियाँहरूका अनुसार जन्मदर बढाउन युवाहरूको बेरोजगारी, सन्तान हुर्काउने उच्च लागत, र महिलामाथि पर्ने असमान जिम्मेवारीजस्ता आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैगरी ‘एक सन्तान नीति’को प्रत्यक्ष असरस्वरूप लैङ्गिक असन्तुलन र दाजुभाइ–दिदीबहिनीबिनाको पुस्ता जन्मियो, जसले कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली भएको देशमा वृद्ध आमाबुबाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक्लै वहन गर्नुपरेको छ।

यही कारणले, आर्थिक क्षेत्रमा स्थिर जागिर भए पनि लेई भविष्यप्रति निकै चिन्तित छन्। “भविष्यका लागि जति नै बचत गरे पनि, अन्ततः (आमाबुबाको) बुढेसकालमा सहयोग गर्न अरू कसैका सन्तानको श्रम किन्नैपर्छ,” उनले भने। “समाज जसरी विकसित हुँदैछ, भविष्यमा त्यो खर्च धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा मलाई शंका छ।” ‘समुद्रमा थोपा जत्तिकै’ दशकौँसम्म बेइजिङले ‘अत्यधिक’ जन्मलाई कडा सरकारी संयन्त्रमार्फत दबाएको थियो। प्रचार, हैरानी, भारी जरिवाना, जबर्जस्ती गर्भपतन र नसबन्दीसमेत प्रयोग गरी नागरिकहरूलाई कम सन्तान जन्माउन बाध्य पारिएको थियो ।

१९८० मा औपचारिक रूपमा लागू गरिएको ‘एक सन्तान नीति’को उद्देश्य तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु थियो, किनकि त्यतिबेला अधिकारीहरूलाई यसले गरिबीबाट उकास्ने प्रयास असफल पार्न सक्ने डर थियो । अहिले भने अधिकारीहरूलाई चीन धनी बन्नुअघि नै बूढो हुने डर छ। यो अवस्था जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका बुढ्यौली जनसंख्या भएका देशहरूभन्दा चीनलाई फरक बनाउँछ। अब नीतिगत दिशामा ठूलो मोड आएको छ। विवाह र सन्तान जन्म—विषमलैङ्गिक जोडीका लागि—राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै प्रवर्द्धन गरिँदैछ। यही सन्देश दिन जनवरी १ देखि कण्डोम र अन्य गर्भनिरोधक सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ। स्थानीय सरकारले कर छुट, घर किन्न वा भाडामा लिन सहयोग, नगद सहायता, लामो मातृत्व बिदाजस्ता प्रोत्साहनहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कतिपय महिलाहरूले समुदायका कर्मचारीबाट सन्तान जन्माउने योजनाबारे फोन आएको बताउँदै आएका छन्, जसले नीतिहरू जबर्जस्ती तिर जान सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले पनि पहल थालेको छ। तीन वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान भएका परिवारलाई वार्षिक ३,६०० युआन नगद सहायता, विवाह दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण, र निःशुल्क सार्वजनिक प्रि–स्कुल योजना सुरु गरिएको छ। बेइजिङले २०२६ सम्म अस्पतालमा हुने सुत्केरी खर्च पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको छ र हालै बालहेरचाह सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने मस्यौदा कानुन पनि सार्वजनिक गरेको छ। तर धेरैलाई लाग्छ, यी सुविधा सन्तान हुर्काउने वास्तविक खर्चको तुलनामा अत्यन्तै अपर्याप्त छन्। बेइजिङस्थित यु–वा जनसंख्या अनुसन्धान संस्थानको २०२४ को अध्ययनअनुसार, सापेक्ष रूपमा हेर्दा चीन बालबालिका हुर्काउन संसारकै महँगो देशहरूमध्ये एक हो।

साङ्घाइमा नौ वर्षे छोरालाई हुर्काइरहेकी ३४ वर्षे मी या भन्छिन्, “ठूला शहरहरूमा बच्चा हुर्काउने खर्च अत्यन्तै धेरै छ, र सरकारी अनुदान समुद्रमा थोपा जत्तिकै लाग्छ। यसले बच्चा जन्माउने चाहना जगाउँदैन।” उनका अनुसार ‘एक सन्तान नीति’ले एक पुस्ताको सोच नै बदलिदिएको छ। “अब मानिसहरूले एक मात्र सन्तान हुनु पनि स्वीकार्य जीवनशैली र पारिवारिक संरचना हो भन्ने बुझ्न थालेका छन्,” उनले भनिन्।

‘बच्चा जन्माउने साहस कसरी गर्ने?’

कोभिड–१९ महामारीको समयमा र त्यसपछि वयस्क जीवनमा प्रवेश गरेका धेरै चिनियाँ युवाहरूका लागि सन्तान जन्म प्रोत्साहन नीति गौण विषय बनेको छ, किनकि उनीहरू आफ्नै जीविकोपार्जनमा संघर्ष गरिरहेका छन्। आर्थिक मन्दी र निजी क्षेत्रमाथिका सरकारी कडाइका कारण हालका वर्षहरूमा युवाहरूको बेरोजगारी उच्च नै छ। ठूलो संख्यामा स्नातक विद्यार्थीहरू रोजगारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।

हेफेई सहरका २७ वर्षे इन्जिनियर झोउ भन्छन्, उनी परिवार बसाल्न चाहन्छन् तर जागिर हुँदाहुँदै पनि खर्च चलाउन आमाबुबामाथि निर्भर छन्। “अहिलेको अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ। पहिले मानिसहरूले कमाइ गर्न सक्नुपर्छ। कमाइ नै छैन भने बच्चा जन्माउने साहस कसरी गर्ने?” उनले भने। “सरकारले यी आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ।” चीनमा विवाहदर कम हुनु पनि जन्मदर बढाउन ठूलो बाधा हो। धेरै युवा महिलाहरू भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन्, किनकि उनीहरू करियरमा ध्यान दिन चाहन्छन् र महिलामाथि कामसँगै सन्तानको शिक्षा र हेरचाहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी थोपर्ने परम्परागत सोचलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्।  सीएनएनबाट अनुवादित