संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ बर्ष पुरा भएपनि आफुहरुले न्याय नपाएको र आयोगलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाइएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले शुक्रबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।
उनीहरूले विधि प्रक्रिया मिचेर तेश्रो पटक पनि दलीय भागवण्डा र राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित आयोगहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले द्वन्द्वपीडित समूदायको विश्वास भरोसा नभएको आयोगको निरन्तरता पीडितको आशाप्रतिको कुठाराघात र समयको बर्बादी मात्र भएकाले आयोग पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन् ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

