|
|
Left Content
| साहित्य |
| |
जापान र मेरो मन
कस्ने कोसिस गरेको छु ।
तर मन कसिन सकेन
मायाको पोको
खुस्किइ नै रह्यो । खुस्किइ नै रह्यो ।
मलाई पनि अभिलाषाका
मृगतृष्णाहरू मेट्ने धोको थियो
बाँकी
अंश...
|
|
गैर आवासीय नेपाली |
लन्डनस्थित भारतीय दूताबासमा ज्ञापनपत्र
फागुन, चेरिङ्गक्रस (लन्डन) । प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायतले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि भारतीय बिस्तारवादका बिरुद्ध १५ फेब्रुअरीमा व्यापक जनप्रदर्शन गरी लन्डनस्थित भारतीय दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रगतिशिल नेपाली समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष रणबहादुर केसी, सचिब प्रेम गैरे, कोषाध्यक्ष तोया रिजाल र समाजका संस्थापक अध्यक्ष कर्ण शाहीले भारतीय दूताबासका प्रतिनिधि बाँकी
अंश...
|
|
|
Untitled Document
|
|
|
Weather
| नेपालको तापक्रम |
| City |
Max |
Min |
|
Kathmandu |
31.5 |
10.0 |
|
Pokhara |
31.5 |
16 |
|
Nepalgunj |
37.5 |
14.8 |
|
Biratnagar |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
News Details Page
|
|
राजनीतिक दलहरूले वास्तविक मूलबाटो पक्रिएका छन्
ग्लोबल नेपाल न्यूज
|
|
संविधानसभाको पहिलो दिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दा मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले वास्तविक मूलबाटो पक्रिएका छन् भन्ने आम नागरिकमा परेको थियो । संविधानसभाको पहिलो दिन पश्चातका दिन र हप्ता हुँदै महिनौं हुँदा नियमावली र विभिन्न समितिहरू
बनाउने कार्य भयो । विभिन्न ज्ञाताहरूसँग बहस र छलफल गरी आफ्नो कार्य गर्न क्रियाशील संविधानसभाले अन्तरिम संविधानले तोकिदिएको समयसीमा भित्र संविधान जारी गर्ने लक्षण देखिएको थियो । संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूले संविधानको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक
मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरिसकेका छन् । कतिपय सवालमा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समय सापेक्ष नभएको कारण विवादित पनि बनेको छ ।
मुलुकको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ ले संविधानसभाको कार्यकाल पूरा दर्ुइ वर्षो हुनेछ भन्ने हेक्का हाम्रा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई हुनु पर्ने हो । संविधानसभा पश्चात् मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो दलको पगरी गुतेको एनेकपा माओवादी आन्दोलनमा छ ।
राजनीतिक रुपमा छोटै समयमा उदाएको अर्को नयाँ दल मधेसी अधिकार फोरमको आधा हिस्सा प्रतिपक्षमा छ । र अन्य दल सत्तामा रहेका छन् । २०६७ साल जेठ १४ गते संविधान घोषणा गर्न नसके यो संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुनेछ र एकआपसमा समयावधि थप्ने
सहमति कायम गरेर समय बढाएर पनि मुलुकलाई भार थप्ने र टिके प्रथाको आरम्भ हुनेछ । टिके प्रथा र आफैंले समयावधि बढाएको संविधानसभाको औचित्यको गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संघीयताको आधारमा राज्यको पर्ुनर्संरचना र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणद्वारा मुलुकको समुन्नति र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न एक हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिक सहमति र सहकार्यको मूल्य र मान्यताभित्र रही शान्ति सम्झौता गरेर
राजनीतिक दलहरू वर्तमानसम्म आइपुग्दा मार्गमुक्त भएका छन्, दिशाहीन भएका छन्, गन्तव्यहीन भएका छन्, अकर्मण्य भएका छन् । वर्तमानमा दलहरू राजनीतिक द्वन्द्व र असहमतिको सिकार भएका छन् । चौबीस दलहरू चौबीसतर्फफर्किएका छन् । हरेक राजनीतिक
क्रान्तिले निश्चित दार्शनिक-वैचारिक पक्षलाई बोकेको हुन्छ । राष्ट्रिय परिवर्तनका लागि सम्पर्ूण्ा शक्तिको एक भावना र मार्ग हुनर्ुपर्दछ । निश्चित रुपमा क्रान्ति र आन्दोलनको निकटताको सम्बन्ध छ । तैपनि क्रान्तिले तात्कालिकतालाई प्रधानता दिइएको छ भने आन्दोलनले
निरन्तरतालाई संकेत गर्दछ । क्रान्ति र आन्दोलनको उत्कर्षा पुगेर मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदा पनि दलहरू ठोस नीति र सहकार्यका मार्गदर्शन गर्न अर्समर्थ हुनु मुलुकका लागि दुःखद विषय हो ।
२००७ सालको क्रान्तिपछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जन्माएका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षक जस्ता संस्थाहरूलाई २०१७ सालको निर्दलीय, लोकतन्त्र विरोधी दर्ुघटनाले पनि समाप्त गर्न सकेन । केबल मौलिक
स्वरुपबाट विचलित पार्दै आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्र्यो । हरेक क्रान्ति पश्चात् आएको परिवर्तनलाई संस्थागत विकास गर्दै कुनै पनि तत्त्व, यथास्थितिवादी वर्ग र नवसामन्तहरूको कब्जामा मुलुकलाई पार्न हुँदैन । एउटा सामन्तवादको अन्त्य गरेर नयाँ सामन्तवादको स्थापना गराइनु
हुँदैन ।
नविनताले मानव वर्गलाई आकर्षा गर्दछ र हरेक मानव केही पाउने आशामा क्रियाशील भइरहन्छ । त्यसैले प्रत्येक आन्दोलनको उर्त्र्सग क्रान्ति हो र क्रान्तिको निरन्तरता आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरण नै हो । त्यसो गर्न नसके कुनै पनि क्रान्ति र आन्दोलनलाई
प्रतिक्रियावादी र औसरवादीहरूले टाउको उठाउन सक्ने खतरालाई बुझ्नु आजको आवश्यकता हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पुनः राजनीतिक दलहरूको सद्बुद्धी पलाई अन्तरिम संविधानले तोकिदिएको समयसीमा भित्र संविधान निर्माण हुनर्ुपर्दछ यदि त्यसो नभएमा मुलुक
ठूलो दर्ुघटनामा फस्न सक्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक दलहरू सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्रमा गाँसिएर अग्रगमनको यात्रामा निस्किए संविधान बन्न नसक्ने भने होइन । तर राजनीतिक दलका नीति र नेताहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावका कारण आम नागरिकहरू सशंकित भएका छन् । नेपालमा शान्ति चाहने विश्व
समुदायहरू पनि नेपालले शान्तिको पर्ूण्ाता, संविधान निर्माण र दिगो विकासको अपेक्षाकृत छन् । तर्सथः दम्भ र घमण्डले मुलुकलाई खेलवाड नगरी अन्तरिम संविधानले तोकिदिएको लक्ष्मणरेखाभित्र संविधान निर्माण हुनर्ुपर्दछ । त्यो आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
|
|
| प्रकाशित
मिति :
2010-6-8 -
10:30 |
|
|
|
|
|
Ads
|
Untitled Document
|
|
Right_stuff
|
|
|
