श्रावण १३, नयाँ मौद्रिक नीतिले महंगी तथा भुक्तानी सन्तुलनको घाटा कम पार्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रिय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको यस वर्षको मौद्रिक नीतिले नयाँ वाणिज्य बैंक खोल्न स्थगन गर्नुका साथै भएका बैंकहरुले घरजग्गामा जथाभावी गरेको भनिएका लगानीलाई सीमामा बाँधेको छ। गत सातामात्रै थपिएको एउटा बैंक सहित अहिले देशमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २८ पुगिसकेको छ। जम्मा १२ खर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको देशमा यी बैंकहरुको संख्या धेरै भएको भन्ने चर्चा लामो समयदेखि नै चलेको थियो। राष्ट्र बैंकको कार्यालय बालुवाटारमा नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर युवराज खतिवडाले ती चर्चाहरु सही भएको पुष्टि गरे। “नयाँ वाणिज्य बैंक स्थापनाको लागि निवेदन लिने कार्य अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ,” गभर्नरले भने। तर पूर्वाधार विकासका लागि खोलिने बैंकहरुलाई रोक नलाग्ने गभर्नरले जनाए। “यदि कसैले पूर्वाधार विकास गर्नको निम्ति विशेष योजना सहित विदेशी लगानी र ठूलो पूँजी जुटाउने गरी आउन खोज्छ भने, त्यसताका लागि ढोका बन्द नगर्ने नीति लिएका छौं,” उनले भने। नयाँ बैंक खोल्न लगाइएको रोकलाई वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठनले भने स्वागत गरेको छ। “राष्ट्र बैंकले पूरै रोक लगाउँछु पनि भनेको छैन। नयाँ प्रविधि र विदेशी लगानीका बैंकलाई ढोका खोल्छु भनेको छ। यी कुराहरु सकारात्मक नै छन्,” नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष शशीन जोशीले बताए। जोखिम ६ खर्ब चानचुन पैसा जम्मा भएका अढाई दर्जन बैंकहरुले हालसम्म पौने पाँच खर्ब रुपियाँ कर्जामा लगानी गरेका छन्। ती मध्ये कतिपय बैंकले जथाभावी घरजग्गामा कर्जा लगानी गरी वित्तिय जोखिम बढाएको चर्चा चलेको थियो। त्यस्ता लगानीहरुमा मौद्रिक नीतिले कडाई गर्ने बताएको छ। “जग्गाजमीन खरीद र प्लटिङ्गतर्फको कर्जामा सीमा कायम गर्दै लगिनेछ,” गभर्नर डा खतिवडाले बताए। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढि लगानी जग्गा खरिद बिक्रिमा गर्न नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। हाल त्यस भन्दा बढि लगानी गर्ने संस्थाहरुले यस्तो कर्जा दुई वर्षभित्रमा १० प्रतिशतमा झारी सक्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ। हाउजिङ्ग भनिने आवास निर्माणमा जाने कर्जामा भने केही खुकुलो गरिने भएको छ। महत्वाकांक्षी पूर्ण बजेट आउन नसकेको बेला आएको मौद्रिक नीतिले आउने एक वर्षमा हाल १५ अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुलनलाई नौ अर्ब रुपियाँको नाफामा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। साथै मुद्रा स्फितिलाई सात प्रतिशतमा झार्ने र आर्थिक वृद्धि साढे पाँच प्रतिशतमा उकाल्ने लक्ष्य उक्त नीतिको छ। तर देशको समग्र राजनीतिक वातावरण विग्रिएको बेला अर्थतन्त्र बनाउने उद्देश्य सहजै पूरा हुन भने गाह्रो भएको कुरा धेरैले भनेका छन्।